California ने AI ऑडिटर कानून बनाए—OpenAI के समर्थन से जवाबदेही तय
California के गवर्नर Gavin Newsom ने 9 सितंबर 2026 को SB 813 और AB 1405 पर हस्ताक्षर किए, जबकि OpenAI ने उसी दिन दोनों विधेयकों को अलग से समर्थन दिया। California सरकार की घोषणा के अनुसार, SB 813 स्वतंत्र सत्यापन संस्थाओं के लिए राज्य-नियंत्रित ढाँचा बनाता है और AB 1405 AI ऑडिटरों की रजिस्ट्री तथा स्वतंत्रता, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा के मानक स्थापित करता है।
इन कानूनों का अर्थ यह नहीं है कि California में काम करने वाली हर AI कंपनी को अब हर मॉडल का बाहरी ऑडिट कराना होगा। Bloomberg Law की स्वतंत्र रिपोर्ट हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए SB 813 की व्यवस्था को स्वैच्छिक बताती है; अनिवार्य पंजीकरण AB 1405 में परिभाषित कानूनी अनुपालन वाले ऑडिट पेश करने, बेचने या करने वाले ऑडिटरों पर 2029 से लागू होगा।
SB 813 स्वतंत्र सत्यापन संस्था की कसौटी बनाता है
SB 813 के तहत California Government Operations Agency को 1 जनवरी 2028 तक स्वतंत्र सत्यापन संस्थाओं, यानी Independent Verification Organizations या IVO, के आवेदन, चयन और निगरानी की व्यवस्था तैयार करनी है। IVO ऐसा AI ऑडिटर होगा जिसे किसी AI प्रणाली या मॉडल के जोखिमों का आकलन करने और उस आकलन के आधार बने मापदंडों तथा पद्धतियों की पहचान करने में विशेषज्ञता के आधार पर राज्य नामित करेगा।
SB 813 के अधिनियमित पाठ में पर्याप्त तकनीकी विशेषज्ञता, जोखिम मापने की पद्धतियां, हितों के टकराव का प्रबंधन और आकलित पक्ष से संचालन तथा प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रमुख कसौटियां हैं। IVO आकलित कंपनी से उचित बाजार दर पर भुगतान ले सकता है, लेकिन भुगतान या उसकी राशि को नतीजे पर निर्भर नहीं बनाया जा सकता।
एजेंसी गलत प्रस्तुति, अपर्याप्त अभिलेख, स्वतंत्रता को कमजोर करने वाले टकराव, पेशेवर अक्षमता या साइबर सुरक्षा की चूक के आधार पर IVO का दर्जा निलंबित या समाप्त करने की प्रक्रिया बनाएगी। नामित संस्था को अपनी पद्धतियों, प्रासंगिक वित्तपोषण और संचालन-संबंधी बदलावों की वार्षिक जानकारी एजेंसी तथा विधायिका को देनी होगी।
SB 813 सार्वभौमिक ऑडिट आदेश नहीं है
कानून स्पष्ट करता है कि केवल California में AI प्रणाली विकसित करने, उपलब्ध कराने या चलाने के कारण किसी कंपनी को IVO नियुक्त करना अथवा दायरे में आने वाला ऑडिट कराना जरूरी नहीं होगा। इसके तहत पहचाने गए किसी मानक का पालन न करना भी अपने आप अलग कानूनी दायित्व पैदा नहीं करता।
यदि AI प्रणाली से कथित नुकसान का मुकदमा हो और मान्य मानक के अनुरूप ऑडिट किया गया हो, तो अदालत उस तथ्य पर विचार कर सकती है, पर वह निर्णायक प्रमाण नहीं होगा। इसलिए SB 813 का तत्काल प्रभाव प्रत्येक मॉडल पर पूर्व-मंजूरी लगाना नहीं, बल्कि भविष्य के स्वतंत्र आकलनों के लिए भरोसेमंद संस्थाओं और तुलनीय कसौटियों की व्यवस्था खड़ी करना है।
AB 1405 में 2029 से सीमित लेकिन अनिवार्य पंजीकरण
AB 1405 का केंद्र AI मॉडल बनाने वाली हर कंपनी नहीं, बल्कि तीसरे पक्ष की ओर से विशेष प्रकार का AI ऑडिट करने वाला व्यक्ति या संस्थान है। कानून में “कवर्ड AI ऑडिट” उस जांच को कहा गया है जो किसी AI प्रणाली या मॉडल पर लागू ऐसे आंतरिक नियंत्रणों, प्रक्रियाओं या व्यवस्थाओं का आकलन करे जो राज्य कानून के अनुपालन के लिए आवश्यक हैं। इस परिभाषा में प्रत्येक स्वैच्छिक सुरक्षा समीक्षा, सामान्य तकनीकी परीक्षण या अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन अपने आप शामिल नहीं होता।
AB 1405 के अधिनियमित पाठ के अनुसार, Government Operations Agency को 1 जनवरी 2029 तक सार्वजनिक AI Auditor Registry, वार्षिक शुल्क और पंजीकृत ऑडिटर के कथित दुराचार की शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था बनानी है। उसी तारीख से कोई अपंजीकृत व्यक्ति कवर्ड AI ऑडिट पेश, बेच या संचालित नहीं कर सकेगा। पंजीकरण को राज्य की सिफारिश या समर्थन नहीं माना जाएगा।
पंजीकृत ऑडिटर को कारोबारी जानकारी, प्रासंगिक मान्यताएं, लागू California कानूनों की सूची और मानक संचालन प्रक्रिया देनी होगी। ऑडिट रिपोर्ट में दायरा, उद्देश्य, परिणामों का आधार, मिली कमियां, उचित सुधार, उपलब्ध साक्ष्य की कमी और जांच की सीमाएं दर्ज करनी होंगी; रिपोर्ट तथा परिणामों को आधार देने वाले अभिलेख कम से कम दस वर्ष सुरक्षित रखने होंगे।
स्वतंत्रता के नियम सीधे हितों के टकराव पर रोक लगाते हैं। ऑडिटर अपने ही बनाए या लागू किए नियंत्रण की जांच नहीं कर सकता, निष्पक्षता को प्रभावित करने वाला वित्तीय या कारोबारी संबंध नहीं रख सकता और जांच में शामिल व्यक्ति उसी दौरान संबंधित कंपनी से नौकरी की बातचीत नहीं कर सकता। पिछले 12 महीनों में जांच के विषय पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुका पूर्व कर्मचारी भी उस ऑडिट में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। उल्लंघन रजिस्ट्री से हटाने और मामला Attorney General या दूसरी उपयुक्त प्रवर्तन संस्था को भेजने का आधार बन सकता है।
OpenAI का समर्थन कानून का अधिकार नहीं है
OpenAI ने 9 सितंबर को SB 813 और AB 1405 के साथ SB 1119 तथा AB 1864 के समर्थन की घोषणा की थी। OpenAI के नीतिगत वक्तव्य ने SB 813 को स्वतंत्र सुरक्षा आकलनों की व्यवस्था और AB 1405 को ऑडिटर पंजीकरण, स्वतंत्रता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही के नियम बनाने वाला कदम बताया। उस वक्त कंपनी ने चारों विधेयकों को विधायिका से पारित और गवर्नर के पास भेजा गया बताया था; Newsom ने SB 813 और AB 1405 पर उसी दिन हस्ताक्षर किए।
यह समर्थन कानूनी आदेश से अलग है। इससे OpenAI को IVO नामित करने, रजिस्ट्री चलाने या बाध्यकारी मानक तय करने का अधिकार नहीं मिलता; ये जिम्मेदारियां California की एजेंसी की हैं। कंपनी ने राष्ट्रीय AI सुरक्षा आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की बात भी कही, लेकिन संघीय कार्रवाई के अभाव में राज्य-स्तरीय उपायों का समर्थन किया।
इसलिए शीर्षक में जवाबदेही का आधार दो अलग घटनाओं को मिलाकर नहीं, उनके संबंध को स्पष्ट करके समझना चाहिए: कानून ऑडिटरों के लिए राज्य की निगरानी, पंजीकरण और स्वतंत्रता की शर्तें बनाते हैं; OpenAI की सहमति एक सार्वजनिक नीतिगत रुख है, कानूनी शक्ति का स्रोत नहीं।
भारतीय AI आपूर्तिकर्ताओं के लिए संभावित असर अनुबंधों में दिखेगा
दोनों कानून केवल भारत में काम करने वाले AI डेवलपर पर अलग प्रत्यक्ष दायित्व नहीं लगाते। फिर भी California के ग्राहक को मॉडल, परीक्षण या अनुपालन सहायता देने वाली भारतीय कंपनी से भविष्य के अनुबंध में ऑडिट योग्य अभिलेख, लागू नियंत्रणों के प्रमाण, जांच के लिए पर्याप्त पहुंच और हितों के टकराव की जानकारी मांगी जा सकती है। यह कानून की रिपोर्टिंग और साक्ष्य आवश्यकताओं से निकला संभावित अनुबंधीय प्रभाव है, कोई स्वतः लागू सार्वभौमिक आदेश नहीं।
भूमिका का अंतर निर्णायक होगा। यदि कोई भारतीय संस्था California कानून के अनुपालन के लिए कवर्ड AI ऑडिट पेश करती है, तो 1 जनवरी 2029 से पंजीकरण की मनाही उस सेवा पर लागू हो सकती है। यदि संस्था केवल मॉडल विकसित करती है या ऐसा तकनीकी परीक्षण देती है जो वैधानिक परिभाषा में कवर्ड ऑडिट नहीं है, तो AB 1405 का पंजीकरण नियम अपने आप लागू मानना सही नहीं होगा।
दोनों कानून अब अधिनियमित हैं, लेकिन उनका संचालन ढाँचा अभी बनना बाकी है। Government Operations Agency को 2028 तक IVO की योग्यता और निगरानी के नियम तथा 2029 तक ऑडिटर रजिस्ट्री तैयार करनी है। आगे की नियम-निर्माण प्रक्रिया से आवेदन, शुल्क, स्वीकार्य पद्धतियों और दूसरी ऑडिट व्यवस्थाओं के साथ दोहराव घटाने के व्यावहारिक तरीके स्पष्ट होंगे।
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